ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ: ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਬੋਲੇ— 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਨਾਲ ਕਿਸੇ...

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲ ਯੋਗ ਵਸਨੀਕ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵੰਡ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ 2024 'ਚ ਯੋਗ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. (KYC) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 4,400 ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।